उत्तराखंड सरकार लाई राज्य कर्मचारियों के लिए ये तोहफा, कितना बढ़ा जानने के लिए पढ़ें पूरा खबर

राज्य कर्मचारियों का प्रदेश सरकार ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने डीए में बढ़ोतरी की है, जिसे मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2019 से लागू बढ़ा डीए कर्मचारियों के अप्रैल के वेतन में जुड़ेगा।
कैबिनेट के फैसले

बकाया तीन महीने का उनके जीपीएफ में जाएगा। मंत्रिमंडल ने टिहरी विस्थापितों को बड़ी सौगात दी है। 10 हजार विस्थापितों के पेयजल और सीवर बिलों का 70 करोड़ रुपये बकाया माफ कर दिया है।

भविष्य में भुगतान के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत के अधीन समिति का गठन किया है। परिवहन निगम में 300 बसों की खरीद के साथ 366 परिचालकों की संविदा पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों में से 15 पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि डीए बढ़ने से अब राज्य कर्मचारियों का कुल डीए 12 प्रतिशत हो गया है।

बताया कि मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर के तीन जलाशयों हरिपुरा, तुमरिया और बोर में दो सौ मैगावाट के तीन फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी है। इससे 34 करोड़ यूनिट बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। पीपीपी मोड में जहां फ्लोटिंग प्लांट लगेंगे वहां मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी नहीं होंगे।
इसके लिए सरकार और सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार हुआ है। वहीं, परिवहन निगम में 366 परिचालकों की भर्ती को कैबिनेट ने हरी झंड़ी दे दी। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से निगम को 200 नई बसों की खरीद के साथ पांच खेप में 20-20 बसें और खरीदने की अनुमति दी है।

ऑल वेदर रोड को 847 करोड़ की भूमि निशुल्क 
ऑल वेदर रोड परियोजना में राज्य की इस्तेमाल होने वाली भूमि निशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। 12.5 हजार करोड़ की इस परियोजना में वन विभाग के स्वामित्व वाली कई हेक्टेयर भूमि आ रही है। भूमि की कुल लागत 847.70 करोड़ रुपये है।

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अन्य प्रमुख फैसले 
– अल्मोड़ा में हिमालयी रेशों पर शोध के लिए सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सेंटर बनेगा, भूमि हस्तांतरित।
– उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित होने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञों के पारिश्रमिक किए तय।
– नर्सिंग कॉलेजों में लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होने तक ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 37 पदों पर संविदा पर होगी तैनाती।
– उत्तराखंड वन सेवा में संशोधन, सहायक वन संरक्षक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं बदलीं।
– पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली में बदलाव, 76 पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ।
– कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पंतनगर और औद्यानिकी एवं वानिकी विवि भरसार में 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली संशोधित।
– विधानसभा के सत्रावसान को भी दी गई मंजूरी।

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