अब रिटायर जज करेंगे कानपुर मामले की जांच

लखनऊ, 12 जुलाई, दस्तक (ब्यूरो): योगी सरकार ने कानपुर के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले और विकास दुबे से मुठभेड़ के मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया है। आयोग का मुख्यालय कानपुर में ही होगा। योगी सरकार ने जांच का जिम्मा रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल को सौंपा है, जो 2-3 जुलाई की रात विकास दुबे और उसके सहयोगियों की ओर से पुलिस जवानों पर की गई फायरिंग की गहनतापूर्वक जांच करेंगे। साथ ही 10 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते हुए विकास दुबे और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की परिस्थितियों को भी जांचेंगे।

दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा आयोग  

योगी सरकार द्वारा गठित आयोग कानपुर कांड से संबंधित अलग-अलग जगहों पर हुई पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ की भी जांच करेगा। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस प्रकरण में हुए एनकाउंटरों की जांच कर दो महीने में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस और अन्य विभागों/लोगों से संबंध की भी जांच करेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना से बचा जा सके इसे लेकर भी सुझाव देगा। इससे पहले यूपी सरकार अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता वाली SIT से कानपुर प्रकरण की जांच कराने का फैसला ले चुकी है। इस टीम में अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र गौड़ भी हैं। SIT घटना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं और प्रकरण की जांच शुरू कर चुकी है।

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